प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम (PM Internship Scheme) को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। Ministry of Corporate Affairs (MCA) इसे सितंबर 2025 तक पूरे देश में लॉन्च करने की तैयारी में है। फिलहाल ये स्कीम pilot phase में है, लेकिन मिली सीखों के आधार पर अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा।
इस स्कीम का मकसद है युवाओं की employability बढ़ाना और उन्हें industry-relevant internship opportunities देना। आइए जानते हैं इस स्कीम की हर बड़ी जानकारी, बजट, चुनौतियां और भविष्य की योजना।
कब लॉन्च होगी PM Internship Scheme?
सरकारी अधिकारी के अनुसार, अगले 5-6 महीनों में यानी सितंबर 2025 तक यह स्कीम पूरे देश में लागू की जा सकती है। पायलट प्रोजेक्ट से मिली जानकारी और अनुभवों को ध्यान में रखते हुए स्कीम का फाइनल रूप तैयार किया जा रहा है।
हालांकि, स्कीम को लागू करने से पहले Union Cabinet से इसकी मंजूरी (approval) लेना आवश्यक होगा।
बजट में बंपर बढ़ोतरी: ₹380 करोड़ से सीधे ₹10,831.07 करोड़
Financial Year 2025-26 (FY26) के Union Budget में इस स्कीम के लिए भारी-भरकम फंडिंग की गई है।
- पहले आवंटन था: ₹380 करोड़
- संशोधित अनुमान: ₹10,831.07 करोड़
यह स्कीम युवाओं के लिए बड़ी संख्या में internship opportunities लाएगी और उन्हें corporate sector exposure देगी।
PM Internship Scheme की अब तक की स्थिति
- Pilot Phase 1: 1,27,000 से अधिक internship opportunities
- Pilot Phase 2: लगभग 1,15,000 internships
- Actual participation: अब तक 28,000 से ज्यादा उम्मीदवार चुने गए, लेकिन केवल 8,700 ने internship शुरू की
PM Internship Scheme में क्या-क्या चुनौतियां सामने आईं?
Parliamentary Standing Committee ने कई key issues की तरफ इशारा किया है:
- Low participation rate: अवसर और भागीदारी में अंतर
- Gender disparity: महिला इंटर्न्स की संख्या अपेक्षाकृत कम
- Funds under-utilization
- Location mismatch: इंटर्नशिप सेंटर और उम्मीदवारों के बीच दूरी
- Long internship duration
- Interest-role mismatch
- Eligibility concerns: खासकर ITI और Polytechnic students के लिए
MCA का मानना है कि आदर्श रूप से internship location 5-10 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए ताकि अधिक उम्मीदवार जुड़ सकें।
कंपनियों की भूमिका: CSR के आधार पर होगा चयन
- स्कीम में top 500 companies को शामिल किया जाएगा जिनका average CSR (Corporate Social Responsibility) खर्च पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक रहा है।
- ये कंपनियां अपने suppliers, vendors, customers के साथ मिलकर internships उपलब्ध करा सकती हैं।
- अन्य कंपनियां भी MCA की मंजूरी से इस स्कीम में शामिल हो सकती हैं।
आवेदन की अंतिम तारीख
Pilot Phase 2 के लिए application deadline है 15 अप्रैल 2025। MCA ने हाल ही में इसकी घोषणा एक प्रेस विज्ञप्ति में की है।
निष्कर्ष
PM Internship Scheme युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है, लेकिन अभी इसमें ground-level पर कई सुधारों की जरूरत है। बजट बढ़ने के बाद अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वह implementation में पारदर्शिता, पहुंच और गुणवत्ता सुनिश्चित करे।
अगर आप एक छात्र हैं या किसी कंपनी से जुड़े हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है — अभी से तैयार हो जाइए!
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FAQs
Q1. PM Internship Scheme क्या है?
यह एक सरकारी स्कीम है जिसे Ministry of Corporate Affairs द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मकसद युवाओं को industry-relevant internships देकर उनकी employability बढ़ाना है।
Q2. इसमें कौन-सी कंपनियां शामिल होंगी?
इसमें वे कंपनियां शामिल होंगी जिनका पिछले 3 वर्षों में CSR खर्च सबसे अधिक रहा है। ये कंपनियां अपने value chain (suppliers, vendors आदि) के जरिए भी इंटर्नशिप दे सकती हैं।
Q3. क्या इसमें ITI और Polytechnic छात्र आवेदन कर सकते हैं?
हां, लेकिन Parliamentary Committee ने आयुसीमा घटाने की मांग की है ताकि ITI और Polytechnic छात्रों की भागीदारी बढ़ सके।